पर्वतीय क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न आह्वान
‘नेपाल वैकल्पिक विवाद समाधान सप्ताह २०२४’ आइतबार समापन भएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा भएकाे सम्मेलनले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एडीआर केन्द्रको आयोजनामा बिहीबार सुरु भएको सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रमा सिंगापुर कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न, हिमाल संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्न, न्यायमा पहुँच सुधार गर्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्न, पर्वतीय क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न विशेष रुपमा आह्वान गरिएको छ ।
सप्ताहमा विवाद समाधानमा संलग्न विभिन्न देशका संस्था, विषय विज्ञ तथा व्यवसायीहरूको सहभागितामा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।
‘विवाद समाधानको आधुनिकीकरणः न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि एडिआरको भूमिका’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा १७ देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सम्मेलनको अन्तिम दिन जलवायु परिवर्तनको अवसरबारे विशेष सेशन चलेको थियो ।
सम्मेलनमा नेपालसहित जापान, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, हङकङ, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, यूके, न्यूजिल्याण्ड, चीन र अमेरिका गरी विश्वका १७ देशका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको एडीआरका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले बताए ।
निरौलाका अनुसार कार्यक्रम अवधिभर करारसम्बन्धी विवाद, विकास निर्माण, लगानीसम्बन्धी विवाद, संयुक्त राष्ट्रसंघका मोडल कानूनसम्बन्धी व्यवस्था र मध्यस्थता एवम् मेलमिलाप सम्बन्धमा न्यायपालिकाको भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एनआईएसीका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम रिजाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला, भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रवीन्द्र भट्ट, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलगायतको उपस्थिति थियो ।
