कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका १९ वटा विकास आयोजना सम्पन्न गराउन निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक अवसर दिए पनि प्रगति हुन सकेको छैन । पटक–पटकको छलफल र प्रतिबद्धतासमेत कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश सरकार अब निर्माण व्यवसायीमाथि कडा कदम चाल्ने तयारीमा पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीका अनुसार अलपत्र आयोजनाबारे निर्माण व्यवसायीसँग हालसम्म ६ पटकसम्म छलफल र सहजीकरण भइसकेको छ । तर, हरेक पटक काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
‘छलफलमा काम गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर परिणाममा केही पनि देखिँदैन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामीले अहिले पनि यही निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउन खोजेका छौँ ।’ अब पनि काम नगरी विभिन्न बहाना बनाउने हो भने सरकार कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने उनको चेतावनी छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्था अध्ययन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ‘सरकारले कसैलाई बिगार्न चाहेको होइन । तर, तपाईंहरू आफैँ त्यही बाटो समातेर आउनुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन,’ उनले निर्माण व्यवसायीलाई भने ।
अलपत्र आयोजनाबारे आयोजित छलफलमा सहभागी विभिन्न जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूले निर्माण व्यवसायीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउनुभन्दा म्याद थप, भुक्तानी र प्रक्रियागत समस्यालाई बहानाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
जाजरकोटमा लामो समय कार्यालय प्रमुख भएर हालै मन्त्रालयमा सरुवा भएका इन्जिनियर भूपेन्द्र जैसीले म्याद थपका लागि आवश्यक कागजात पेस गर्न आग्रह गर्दा समेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गर्ने गरेको बताए ।
उनका अनुसार म्याद थपका लागि आवश्यक कागजात लिएर आउन आग्रह गर्दा पनि व्यवसायी तयार हुँदैनन् । अधिकांश छलफलमा सहभागी निर्माण व्यवसायीले म्याद थप भएपछि मात्रै काम सुरु गर्ने बताउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकाले २०७५ सालदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाका कारण प्रदेश सरकारको ठूलो बजेट उपयोगविहीन बनेको बताइन् । उनका अनुसार यस्ता आयोजनाका लागि सरकारले हरेक वर्ष करिब सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आए पनि निर्माणमा प्रगति नहुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय हो । प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार मानिएका यस मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना वर्षौँसम्म अधुरै रहँदा विकास निर्माणको गति प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुन बमले अलपत्र आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय दिइसकेको बताए ।
‘सबै आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका छौँ । निर्माण व्यवसायीलाई समय पनि पर्याप्त दिएका छौँ,’ सचिव बमले भने, ‘तर नियतमै काम नगर्ने भएपछि कसको के लाग्ने रहेछ र ? अब सधैँ यही तरिकाले हुँदैन ।’
छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष मानव बमले समेत व्यवसायीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । समयमै काम सम्पन्न गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा विभिन्न बहाना बनाएर आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय नीतिगत उपमहासचिव मंगल शाहीले अन्य प्रदेशमा काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नपाउने समस्या रहेको तर कर्णालीमा भुक्तानीको व्यवस्था हुँदासमेत काम हुन नसकेको बताए ।
‘अन्य प्रदेशमा काम गरेको पैसा निर्माण व्यवसायीले नपाएको अवस्था छ । तर कर्णालीमा काम गर, पैसा छिटो लैजाऊ भन्दा पनि काम नगरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘कर्णाली आफैँ पछाडि परेको क्षेत्र हो । तपाईंहरूका कारण झन् पछाडि परेको अनुभूति भएको छ । त्यसैले छिटो काम गर्नुपर्छ ।’
