अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेट आज प्रस्तुत गरेका छन् । नयाँ बजेटको ढाँचा र प्रस्तुति परम्परागतभन्दा भिन्न छ भने आकारको हिसाबले महत्वाकांक्षी छ ।
बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संरचनागत सुधारको बाटो समातेका छन् ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको बजेटले सर्वसाधारण नागरिक, मध्यम वर्ग र व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत दिने गरी करको संरचना र दायरामा व्यापक फेरबदल गरेको छ ।
बजेटले मध्यमवर्गीय नागरिक लाभान्वित हुने गरी आयकरको सीमामा वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारले करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमालाई सीधा दोब्बर बनाउँदै व्यक्तिका लागि वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको हो । नयाँ बजेटमा व्यावसायिक क्षेत्रलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई समेत १० प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । अर्थमन्त्रीले ११ तहको भन्सार दर ७ तहमा सीमित गरेका छन् ।
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नका लागि कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई सास्ती दिँदै आएको अन्तःशुल्क प्रणालीमा कटौती गर्दै हाल लागिरहेको ३६० वटा वस्तुको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ ।
सडक मर्मत र पूर्वाधार विकासका नाममा भन्सार विन्दुमा छरिएर संकलन गरिने विभिन्न करहरूलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा तत्कालै १० प्रतिशत छुट पाउने स्वचालित र नयाँ व्यवस्था घोषणा गरिएको छ ।
बजेटले अनावश्यक सरकारी खर्च रोक्न ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा निकायलाई मर्जर गर्ने, ६ वटालाई हस्तान्तरण गर्ने र १८ वटा निकायको पुनःसंरचना गर्ने भनेको छ । सरकारी संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफ्नै संस्थानको वस्तु र सेवा खरिद गर्दा पाउँदै आएको विशेष छुटलाई समेत खारेज गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश वा लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने पुरानो झन्झटिलो व्यवस्था हटाएर अब जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वचालित लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको प्रावधान नै खारेज गर्ने भएको छ ।
गैर–आवासीय नेपालीलाई धितो पत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी परिमार्जन गरिने भएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आवास प्रयोजनका लागि निश्चित स्थानमा २५ प्रतिशतसम्मका अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउने नौलो बाटो खुला गरिएको छ ।
नेपाललाई सूचना प्रविधि र एआईको युगमा संस्थागत रूपमा प्रवेश गराइने घोषणा सरकारले गरेको छ । बजेटले काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्ने बताइएको छ ।
देशभित्रका स्टार्टअप र उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युटर क्षमता उपलब्ध गराउने नवीन कार्यक्रम ल्याइएको छ । विदेशमा रहेर काम गरिरहेका नेपाली एआई शोधकर्तालाई नेपाल फर्काउन प्रतिष्ठित फेलोसिपको घोषणा गरिएको छ । भने, सूचना प्रविधि सेवा विस्तारका लागि नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने सुविधा र देशभित्रै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्ने रिमोट वर्कलाई कानुनी रूपमै आकर्षित गर्ने नयाँ प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचनालाई खुल्ला गरेको छ । प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न पाउने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र ह्विलिङ चार्ज तिरेर व्यापार गर्न सक्ने कानुनी ग्यारेन्टी गरिएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि लामो समय काम सुरु नगर्ने आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नीति लिइएको छ ।
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्मको प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने व्यावसायिक कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम ल्याएको छ । जुन उत्पादन सुरु भएपछि लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले सोधभर्ना हुनेछ ।
कृषि र पशु बीमामा प्रिमियम अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने अन्य विवादास्पद अनुदानहरू हटाउने नीति लिइएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिकरुपमा त्याग्न सरकारले अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउन यस्तो गर्न लागिएको हो । आर्थिकरुपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिकरुपमा त्याग्न सक्नेले छोडौँ नसक्नेलाई जोडौँ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सरकारले विद्युतीय गाडीमा किलोवाट अनुसार लाग्दै आएको कर अब मूल्यमा लगाउने भएको छ । नयाँ बजेटले अब गाडीको मूल्य अनुसार नै कर निर्धारण गर्ने छ ।
बजेटले सरकारी कर्मचारीहरुलाई ठूलो उत्साह भरेको छ । सरसकारी सेवामा आवद्ध कर्मचारीले पहिलेभन्दा मासिक करिब २१ प्रतिशत बढी आम्दानी गर्नेछन् । तर, यसले सरकारको ढुकुटीमा ठूलो बोझ थपेको छ । बजेटको आकार बढ्नुमा यो पनि एउटा कारण हो ।
अर्थमन्त्रीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोत व्यवस्थापनमा देखिन्छ । उनले ६ खर्बभन्दा बढीको घाटा बजेट ल्याएका छन् । यति ठूलो स्रोत अपुग हुँदा बाह्य र आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । उनले अनुमान गरेको वैदेशिक अनुदान रकम र राजश्व लक्ष्यको पनि सुनिश्चितता छैन । त्यसले गर्दा बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा व्यापक चुनौतीहरू छन् ।
