तराई मधेसमा खडेरीकाे समस्या समाधान गर्न माग गर्दै प्रदर्शन

तराई मधेसमा खडेरीकाे समस्या समाधान गर्न माग गर्दै प्रदर्शन तराईमा व्याप्त रहेको खडेरीकाबिच नेपाल सरकारले केही ठोस कदम नचालेको भन्दै मधेस कृषि–जल आन्दोलन सङ्घर्ष समितिले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ । ‘तराई–मधेसको अस्तित्व र अस्मिताका लागि सङ्घर्ष’ भन्ने नारा सहित समितिले साङ्केतिक रूपमा धानको गाँज, हलो, उखु लगायतका सामाग्री बोकेर प्रदर्शन गरेको हो । समितिले विज्ञप्तिमार्फत ७ बुँदे विभिन्न माग समेत प्रस्तुत गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले लामो समयदेखि तराई मधेसप्रति उपेक्षा, शोषण र बेवास्ताको नीति अपनाउँदै आएको यथार्थ आज फेरि पनि देखिएको छ । चुरे विनाश, अवैज्ञानिक उत्खनन, बन अतिक्रमण, सिँचाइको अभाव र वातावरणीय असन्तुलनले गर्दा आज तराई मधेस मरुभूमितिर…

सेयर बजार निरन्तर ओरालाे

सेयर बजार निरन्तर ओरालाे साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार पनि सेयर बजारमा गिरावटको यात्राले निरन्तरता पाएको छ । बुधबारदेखि घट्न सुरु भएको बजारमा आज थप ३१.५० अङ्कको गिरावट आएको हो। योसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २९२२.६३ विन्दुमा झरेको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक झण्डै ४८ अङ्कले घटेको थियो । आज बजारमा कारोबार भएका कुल २५० कम्पनीमध्ये १९८ कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ भने जम्मा ५२ कम्पनीको मूल्य मात्र बढेको छ। आज बजारका १३ समूहका सूचकमध्ये फाइनान्स सूचक मात्रै बढेको छ । बाँकी सबै सूचकमा गिरावट आएको छ । समग्र बजार ओरालो लागेपनि आज पाँच वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा…

डिङ्गरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा २५ करोड अपचलन

डिङ्गरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा २५ करोड अपचलन रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–२ स्थित डिङ्गरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना र २५ करोड अपचलन भएको पुष्टि भएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार करिब ८० करोड रुपैयाँ अध्यक्ष र सचिवद्वारा आफूखुसी चलाएर नीतिगत अपचलन भएको देखिएको छ । सहकारीमा व्यापक अनियमितता भएको आशंकापछि छानबिनका लागि एक महिनाअघि सात जना स्वतन्त्र लेखापरीक्षक खटिएका थिए । उनीहरूले बुधबार अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी कार्यसमितिमा बुझाएका छन् । कार्यसमितिले सो प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेश सहकारी रजिष्टार कार्यालयमा पठाइसकेको छ । अब कार्यालयले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । असार १७ गते सहकारीमा समस्या आएपछि अध्यक्ष र सचिव…

कर्णाली विकास बैंक घोटालामा १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा, ३ अर्ब २० करोड बिगाे दाबी

कर्णाली विकास बैंक घोटालामा १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा, ३ अर्ब २० करोड बिगाे दाबी बाँकेको नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा भएको अनियमितता प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ । उक्त इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार ३ अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । मुद्दामा बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायविरुद्ध सबैभन्दा ठूलो रकमको बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ । उनीमाथि २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बराबरको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, नेकपा एमालेका…

धमाधम लाभांश घोषणा गर्दै म्युचुअल फन्ड

धमाधम लाभांश घोषणा गर्दै म्युचुअल फन्ड म्युचुअल फन्डले इकाइधनीलाई धमाधम लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको नाफाबाट इकाइधनीलाई फन्डले नगद लाभांश घोषणा गर्न थालेका हुन् । खुलामुखी म्युचुअल फन्डले घोषणा गरेको नगद लाभांश पुनः थप इकाइमा लगानी गर्न सकिनेछ । हालसम्म तीन वटा खुलामुखी योजनाले लाभांश घोषणा गरेका छन् । घोषित लाभांश करसहित हो । लक्ष्मी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना शुभ लक्ष्मी कोषले इकाइधनीलाई १६ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । साउन १२ गतेसम्म कायम रहेका इकाइधनीले लाभांश पाउने छन् । खुलामुखी योजना भएकाले यो लाभांश पुनः थप इकाइमा लगानी गर्न सकिनेछ ।…

आधाभन्दा बढीले पाए हिमालयन बैंककाे एफपिओ

आधाभन्दा बढीले पाए हिमालयन बैंककाे एफपिओ हिमालयन बैंकको थप सार्वजनिक सेयर (एफपीओ) बाँडफाँट भएको छ । कमलादीस्थित बैंकको भवनमा एफपीओ बाँडफाँट गरिएको हो । असार ३१ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि एफपीओ निष्कासन भएको थियो । एफपीओमा कुल १८ लाख २५ हजार ९२२ जनाले आवेदन दिएका थिए । यीमध्ये १ लाख २१ हजार ६४९ को आवेदन अस्वीकृत भएको छ । स्वीकृत आवेदन १७ लाख ४ हजार २७३ थियो । यीमध्ये ९ लाख २५ हजार ४६ जनाले सेयर पाएका छन् । यीमध्ये पनि ९ जनाले ११ कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् भने ९ लाख २५ हजार ३७ जनाले १० कित्ताका…

‘नेपालमा एमसिसीकाे सहयाेग निरन्तर हुन्छ’

'नेपालमा एमसिसीकाे सहयाेग निरन्तर हुन्छ' अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना निरन्तर हुने जानकारी अमेरिकाले दिएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाबाट एमसीसीले जुलाई २४ मा पुनरावलोकन कार्य समाप्त भएको र नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको जानकारीसहितको पत्र पठाएको जानकारी गराएको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को मिति २०८१/११/२२ गतेको पत्रानुसार नेपाल सरकार र उक्त निकायबिच संवत् २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०, २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार पुनरावलोकनका लागि स्थगन भएकोमा एमसीसीको जुलाई २४, २०२५ को…

मधेस प्रदेशका ४६ प्रतिशत भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा

मधेस प्रदेशका ४६ प्रतिशत भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा आइतबार दिउँसोदेखि सोमबार बिहानसम्म मधेस प्रदेशका ४६ प्रतिशत भूभागकामा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ । चरम खडेरीको कारण खानेपानी र सिँचाइ सङ्कटको सामना गरिरहेको मधेसमा हल्का पानी पर्दा तापक्रम केही घटेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेल भन्छिन्, ‘पर्याप्त पानी पर्न सकेन, हल्का पानीले छारो मेटेको छ । तर यसले मधेसको खानेपानी र सिँचाई संकटलाई कम नगर्ने देखिन्छ ।’ उनले मधेसको जमिन धेरै नै सुकेकोले पानी निरन्तर पर्दा मात्रै संकट हट्ने बताइन् । यद्यपि थोरै भनेपनि मधेसका जनताले गर्मीमा राहत पाएका छन् । विभागको पूर्वानुमान अनुसार आज दिउँसो…

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नउठे लाइन काट्छाैं : शाक्य

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नउठे लाइन काट्छाैं : शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिको म्याद ३५ दिनलाई थप गरिएको बताएका छन् । बुधबारको सञ्चालक समितिले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले समितिले निर्णय गरेपछि बक्यौता उठाइने बताए । बक्यौता उठ्न नसके लाइन काटिने शाक्यले प्रष्ट्याए । समितिलाई यसअघि दिइएको ३५ दिनको समय साउन ३ गते सकिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा काम नभएपछि म्याद थपिएको हो । सञ्चालक समिति सदस्य तथा पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष श्यामकिशोर यादव छन् । डेडिकेटेड र…

पाइपलाइनमा रहेका ३७ मध्ये १६ जलविद्युत् कम्पनी मात्रै आइपिओका लागि याेग्य

पाइपलाइनमा रहेका ३७ मध्ये १६ जलविद्युत् कम्पनी मात्रै आइपिओका लागि याेग्य अब जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका हुन् । ‘जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको उत्पादन शुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने’, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणकै क्रममा आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्दै आएका थिए । तर, अब सेबोनले भने गर्न लागेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि भने जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओमा जानका लागि उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासनको…