अब जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य

अब जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य सरकारले जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने सबैलाई स्वास्थ्य बीमाको आबद्धता अनिवार्य गरेको छ । सरकारले तयार गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा स्वेच्छिक रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यसअघि सरकारले स्वास्थ्य बीमा गर्न प्रोत्साहन मात्रै गर्दै आएकोमा अब अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तावित बुँदामा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नेगरी जनप्रतिनिधि, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई बीमामा आबद्ध तराई आधारभूत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा तथा गम्भीर प्रकृतिको उपचार बीमाबाट हुनेगरी…

स्वास्थ्य बिमा निरन्तरताका लागि मन्त्रीले मागे ४० अर्ब

स्वास्थ्य बिमा निरन्तरताका लागि मन्त्रीले मागे ४० अर्ब स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सोमबार प्रदेश सरकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको साढे सात अर्ब रुपैयाँ बजेट पर्याप्त नभएको बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा निवर्तमान अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ काल लागि बीमा कार्यक्रमका लागि साढे सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जुन बेला यो बोली बोल्नुभयो त्यो बेला बीमा बोर्डले अस्पताललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता १६ अर्ब थियो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अब बक्यौता तिर्नेगरी…

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि १२ जनाको आवेदन

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि १२ जनाको आवेदन नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ५ जनाको नाम सर्टलिष्टमा परेको छ । आइतबार बसेको नेपाल सरकार समक्ष नाम सिफारिस समितिको बैठकले कमल प्रसाद रेग्मी, चिरन्जिवी चापागाई, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र सरद ओझा को नाम सर्टलिष्टमा राखेको छ । उनीहरुको अन्तर्वार्ता १० गते रहेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि १२ जनाको आवेदन परेको थियो ।

एनएलजी इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर निष्कासन हुँदै

एनएलजी इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर निष्कासन हुँदै एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आउदो मंसिर ११ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले चुक्तापुँजीको १०ः६.२५६ अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ९६ लाख ३१ हजार २२०.२२ कित्ता हकप्रद साधारण सेयरको बिक्री आवेदन खुल्ला गर्न लागेको हो । सेयर हकप्रद खरिदका लागि पुस १ गतेसम्म खरिद आवेदन दिनअन्तिम समय रहेको कम्पनी ले जनाएको छ । कम्पनीले हकप्रद निष्कासन प्रयोजनका लागि कात्तिक २७ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । कात्तिक २६ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीहरु मात्रै कम्पनीले निष्कासन गर्ने हकप्रद खरिद गर्न योग्य हुनेछन्…

प्रतिशप्रधि लाई पछारदै सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स बर्षकै उत्कृष्ट

प्रतिशप्रधि लाई पछारदै सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स बर्षकै उत्कृष्ट काठमाण्डौ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले केही महिनामा ३० अर्ब माथि प्रिमियम भित्र्याउन सफल भएका छन् ।बीमा प्राधिकरणका अनुसार केही बीमा कम्पनीले चालु आवको भदौ महिनासम्म ३० अर्ब ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गर्न सफल भएका छन।यो खालको बीमाशुल्क बितेको आवको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ३।२९ प्रतिशतले उच्च रहेको छ । बितेको आवको भदौसम्म जीवन बीमकहरुले २९ अर्ब १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ प्रिमियम भित्र्याएका थिए ।सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी बाहेक सबै कम्पनीको व्यवसाय उल्लेख्य बृद्धि सँगै दुई महिनामा सर्वाधिक प्रिमियम भित्र्याउनेमा नेपाल लाइफ पहिलो स्थानमा रहेको पाइएको…

११ जीवन बीमा कम्पनीकाे नाफा बढ्याे, तीन वटाकाे घट्याे

११ जीवन बीमा कम्पनीकाे नाफा बढ्याे, तीन वटाकाे घट्याे जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । रिपोर्ट अनुसार १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये ११ वटाले नाफा बढाएका छन् भने छ तीन वटाले घटाएका छन् । यस वर्ष नाफा घट्नेमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, मेटा लाइफ इन्स्योरेन्स र सननेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स छन् । यी कम्पनीहरूको नाफा २६.५३ प्रतिशतदेखि ६८.३४ प्रतिशतसम्मले घट्न पुगेको छ । नेप्सेमा सूचिकृत १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्षभरिमा कूल ५ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका हुन् । यो अघिल्लो वर्षको नाफाको तुलनामा १५.१८ प्रतिशतले बढी…

कस्ताे आउला माैद्रिक नीति ?

कस्ताे आउला माैद्रिक नीति ? नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउन तयारी पूरा गरेको छ । बजेटलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्ने भएकाले निजी क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ‘ट्युनिङ’ मिलेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुने मौद्रिक नीति जारी हुने अपेक्षा गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । अघिल्लो शुक्रबार नै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागे पनि सरकार परिवर्तनका कारण एक हप्ता ढिलो भएको हो । गत साता नै नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर मौद्रिक नीतिको छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक…

काेराेना बिमाकाे ११ अर्ब भुक्तानी दिने तयारी

काेराेना बिमाकाे ११ अर्ब भुक्तानी दिने तयारी सरकारले कोरोना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १ लाख २९ हजार ४६४ जनाको बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ती व्यक्तिको ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी छ । यसअघि सरकारले कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानीका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र निजामती कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गरेकाे थियाे । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्ने बताए पनि महालेखा परीक्षकले भने…

औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण मौद्रिक नीतिको मूल ध्येय : गभर्नर

औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण मौद्रिक नीतिको मूल ध्येय : गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण मौद्रिक नीतिको मूल ध्येय रहने बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपालले काठमाडौंमा बिहीबार आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति पूर्व छलफल कार्यक्रम’ मा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई उत्पादनमा लैजाने र अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा उपयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्ने उनले बताए । ‘विगतमा जस्तै आगामी मौद्रिक नीति पनि अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान उच्च रहने गरी निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा, आकांक्षा र रुचि धेरै नै रहेको छ ।…

मधेश सरकारकाे घाेषणा : किसानलाई पेन्सन

मधेश सरकारकाे घाेषणा : किसानलाई पेन्सन मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसान कार्ड वितरण र किसानलाई पेन्सन दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री भरत प्रसाद साहले किसान कार्ड र पेन्सनका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले कृषि विद्युतिकरण विस्तार र कृषि विल निःशुल्क गर्ने घोषणा पनि गरे । उनले धान, गहुँ र तेलहन बीउका लागि तथा कृषि सडक निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले एक पालिका एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र पशुमा खोरेत रोगको प्रकोप देखिने गरेकाले खोरेत रोगमुक्त प्रदेशका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको…