कर्णाली विकास बैंक घोटालामा १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा, ३ अर्ब २० करोड बिगाे दाबी
बाँकेको नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा भएको अनियमितता प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उक्त इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार ३ अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
मुद्दामा बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायविरुद्ध सबैभन्दा ठूलो रकमको बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ । उनीमाथि २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बराबरको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पशुपति दयाल मिश्रमाथि ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतमाथि १० करोड ८९ लाख २५ हजार र बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख महादेव भनिने वेदप्रकाश सिंह ठकुरीमाथि २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उक्त बैंकमा भएको वित्तीय अनियमितताबारे अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको र यसमा १११ जना संलग्न रहेको उल्लेख छ ।
तीमध्ये ४ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बाँकी १०४ जना प्रतिवादी फरार रहेको अदालतमा पेस गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । बस्नेतले तत्कालीन समयमा कर्णाली विकास बैंकको निरीक्षण गरेका थिए । यद्यपि गम्भीर आर्थिक समस्या देखिएको अवस्थालाई सामान्य बनाउँदै सकारात्मक प्रतिवेदन दिएको आरोप उनमाथि छ । साथै, बस्नेतको व्यक्तिगत खातामा बैंककै स्रोतबाट १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्रमाण समेत फेला परेको छ ।
बैंकको अनियमितता प्रकरणमा अध्यक्ष राय, पशुपतिदयाल मिश्र, वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलगायतले मिलेमतोमा बैंकको स्रोतको दुरुपयोग गरेको ठहर सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीहरू सबैमाथि बैंकको सञ्चालक समितिको हैसियतमा रहँदा नियमन उल्लंघन, ऋणसम्बन्धी प्रक्रियामा बेथिति, फर्जी कागजातका आधारमा रकम अपचलनजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधका आरोप लगाइएको छ ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रकै पहिलो विकास बैंकका रूपमा २०६६ सालमा स्थापना भएको कर्णाली विकास बैंक सुरुबाटै अनियमित ढंगले सञ्चालन भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि २०८१ साल पुस १० गते बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्दै व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएको थियो ।
सो निर्णयसँगै राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । समितिले २०८१ पुस ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा बैंकको कार्यसञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको हो ।
उक्त समितिले बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण, ऋण जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति अवस्था, र कर्मचारी संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
