कृषि मन्त्रीको १०० दिने कार्ययोजना सार्वजनिक : अनुदान लिन किसान परिचयपत्र अनिवार्य

असीम सापकाेटा

कृषि अनुदान लिन किसान परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि अनुदानमा किसान परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको हो।

कृषि अनुदान पहुँचका भरमा कागजी कृषकले मात्रै पाउने गरेको गुनासोका बीच मन्त्रालयले आगामी असोज मसान्तभित्र किसानको वर्गीकरणसहित परिचयपत्र वितरण शुरु गर्ने र कृषि अनुदानमा किसान परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बताएको हो।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार आफ्नो एक सय दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै असोज मसान्तसम्म थप ३ लाख किसान सूचीकृत हुने जानकारी दिए।

मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले उखु किसानले पाउन बाँकी रकम दशैँअघि दिइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उखु किसानले सरकारबाट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त रकम दशैँअघि नै उपलब्ध गराउन गृहकार्य थालिएको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि शनिबारसम्म दुग्ध किसानको ३३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब दुग्ध किसानले १ अर्ब २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । उक्त रकम पनि किसानको हातमा छिट्टै पुर्‍याएर भुक्तानी समयमै नहुने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिने प्रतिबद्धता मन्त्री अधिकारीले व्यक्त गरे।

मन्त्रालयको सयदिने कार्ययोजनामा ४ लाख ४० हजार मेट्रिक टन रासाययनिक मल आयातको लागि टेण्डर सम्पन्न गर्ने र १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल विक्री वितरण गर्ने समावेश छ।

मन्त्रालयले भदौ मसान्तसम्म ८ जिल्लाका करिब ६५ हजार उखु उत्पादक कृषकलाई १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्ययोजना बनाएको छ। बाली बिमातर्फ थप २ हजार बिमालेख जारी गर्ने र पशुधन बिमातर्फ ३० हजार बिमालेख जारी गरिने बताइएको छ। यसको व्यवस्थापनमा विद्युतीय प्रणाली शुरु गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ।

गत आर्थिक वर्षको बिमा प्रिमियममा दिइने अनुदानबापतको बाँकी एक अर्ब रकम पनि असोज मसान्तभित्र भुक्तानी गर्ने कृषि मन्त्रालयको सयदिने कार्य योजनामा समावेश छ।

कृषि उत्पादनको बजार प्रवर्धनका लागि व्यावसायिक योजना तयार भएका राजमार्ग केन्द्रित ३०० उत्पादक संस्थालाई स्टार्ट अप ग्रान्ट अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता गर्ने, थप १ लाख २५ हजार पशुमा उच्च नश्लको कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार हुने, १ करोड ४० लाख माछाका भुरा उत्पादन भई व्यावसायिक माछापालक कृषकहरूलाई वितरण हुने र पशुपक्षीमा लाग्ने संक्रामक रोगविरुद्धको ५० लाख डोज खोप उत्पादन भई कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको कार्ययोजना छ।