बजेट कार्यान्वयनका लागि ७१ बुँदे मार्गदर्शन
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगहरूलाई ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम गर्न विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनको हरेक चरणमा समयसीमाको कडा तालिका र जवाफदेहिताको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छ । यो मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, विकास बजेटको शतप्रतिशत र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्दै जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउनु रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ सचिव रविलाल शर्माले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने गरी निर्देशन जारी गरिएको बताए । निर्देशनले आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका प्रक्रियालाई प्रणालीबद्ध र कडा निगरानीमा राख्ने प्रबन्ध गरेको छ ।
मार्गदर्शनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष आयोजना कार्यान्वयनका लागि तोकिएको कसिलो समय–तालिका हो । यसले सरकारी निकायहरूलाई आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सक्रिय हुन बाध्य पार्ने छ ।
साउन मसान्तभित्र सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराइसक्नुपर्नेछ । साथै, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीहरू र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई थप जबाफदेही र नतिजामुखी बनाउन सम्झौताले काम गर्ने अपेक्षा मुख्यमन्त्री कँडेलको छ ।
