सहकारी ठगी छानबिन समिति : एक महिनाभित्र कार्यविधि बनाउने निर्णय

सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले औपचारिक रूपमा आफ्नो काम सुरू गरेको छ । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार पहिलो बैठक बसेर समितिले काम थालेको हो । पहिलो बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न सचिवालयलाई जिम्मा दिएको संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए । थापाका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा समितिको कामलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । तीन महिनाको अवधिभित्रै समितिले गर्नुपर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने उनले बताए । थापाले दुई दिनभित्र कार्यविधि पारित गर्ने भन्दै समितिको कार्याविधि, कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरे । गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत…

असार १ बाट निर्माण सामग्री उत्पादन र बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी

असार १ बाट निर्माण सामग्री उत्पादन र बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगीले असार १ गतेबाट निर्माण सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुको माग पूरा नभए देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण अनिश्चितकालको लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । ‘निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु लामो समयदेखि नवीकरण नभएकोमा क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार भएको हुँदा कर दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाइ उद्योगहरु नवीकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण…

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा सेयरधनीका लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको संचित नाफाबाट हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको हो । हाल ८ अर्ब २० करोड ६९ लाख ६६ हजार ५५४ रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ । कम्पनीको उक्त लाभांशमा १.०५ प्रतिशत बराबर कर प्रयोजनमा जाने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट लाभांश स्वीकृत भएपश्चात तथा साधारणसभाबाट पारित भएपछि वितरण हुने कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५.७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो ।

५ महिनामै भित्रिए ५ लाख पर्यटक

५ महिनामै भित्रिए ५ लाख पर्यटक सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा ५ लाखभन्दा बढी पर्यटक आगमन भएको छ । जनवरीबाट मेसम्ममा ५ लाख ६ हजार २ सय ८० पर्यटक नेपाल आएका हुन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार मे २०२४ मा मात्र ९० हजार २ सय ११ पर्यटक आएका छन् । बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार यस वर्ष पहिलो स्थानमा भारतीय नागरिक आगमन भएको छ । दोस्रोमा चिनियाँ र अमेरिकी पर्यटकको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । मे २०१९ मा ७८ हजार ३२९ पर्यटक आएका थिए । २०२० मेमा ३१, २०२१ मेमा १ हजार ५ सय ३१, २०२२ मेमा ५४ हजार ९३ र…

जनकपुरमा श्रमाधान राेजगार मेला सुरु

जनकपुरमा श्रमाधान राेजगार मेला सुरु श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मधेस प्रदेशको जनकपुरमा जेठ १९ र २० गते दुई दिन चल्ने श्रमाधान रोजगार मेलाको शनिबार उद्घाटन गरेका छन् । मेला उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले मधेसमा रोजगारी क्षेत्रमा व्यापक समस्या रहेको र मधेसबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य रहेको पनि ‍औंल्याए । 'कुनै पनि कार्यक्रम गर्नुको पछाडि उद्देश्य हुन्छ, त्यस्तै एउटा उद्देश्य बोकेर श्रमाधान रोजगार मेला सुरु गरिएको हो, स्वदेश र विदेशमा भएका नेपाली श्रमिकका चाङका चाङ समस्या आउँछन्, एउटै माध्यमबाट समस्या सङ्कलन र समाधान गर्न श्रमाधान सुरु गरिएको हो,' उनले भने । यो मेलाबाट अहिले नै…

जेठ मसान्तसम्म नवीकरण नगरे क्यासिनोको इजाजत खारेज

जेठ मसान्तसम्म नवीकरण नगरे क्यासिनोको इजाजत खारेज जेठ मसान्तसम्म क्यासिनो नवीकरणका लागि आवेदन नदिए क्यासिनो सञ्चालकको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने भएको छ । सञ्चालन गर्दै आएको क्यासिनो यही जेठ मसान्तसम्म नवीकरणका लागि निवेदन नदिए सञ्चालनका लागि लिएको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने पर्यटन विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक कालिबहादुर भुजेलले जानकारी दिए । उनले भने, “क्यासिनोको इजाजतपत्र असार मसान्तमा नवीकरण हुने तथा उक्त नवीकरणका लागि एक महिनाअगाडि जेठ मसान्तसम्म आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । जेठ मसान्तसम्म नवीकरणका लागि आवेदन नदिए स्वतः खारेज हुने छ ।”अहिलेसम्म क्यासिनो नवीकरण गराउनका लागि न्यून सङ्ख्यामा मात्रै आवेदन परेको प्रवक्ता भुजेलले बताए। उनका अनुसार देशभरि क्यासिनो सञ्चालनका लागि…

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारकाे लक्ष्य

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारकाे लक्ष्य सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास जनाए । बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा बिस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजश्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा पनि आफूले गरेको अर्थमन्त्री पुनको भनाई थियो ।

कर : केमा बढ्याे, केमा घट्याे ?

कर : केमा बढ्याे, केमा घट्याे ? सरकारले नयाँ बजेटमार्फत आलु, प्याज, स्याउ र तरकारीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आलु र प्याजमा भ्याट लगाएपछि विरोध भएको थियो । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्ड बढाएर ३० लाख पुर्‍याइएको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चापदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउनेलगायतका उद्योगको कच्चापदार्थमा लाग्ने पैठारी महसुल र…

नयाँ बजेटका के–के छन् प्राथमिकता ?

नयाँ बजेटका के–के छन् प्राथमिकता ? आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजामती कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढ्ने भएको छ । ‘प्रधानमन्त्री आत्मनिर्भर छोरी कार्यक्रम’ मा भने भारी बजेटका साथ लैजान खोजिएको छ । कतिपयले यो कार्यक्रम कार्यकर्तामुखी भएको टिप्पणी गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने यो कार्यक्रमको लागि मात्र १६ अर्बको प्रस्ताव गएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनमा घाइते भएका र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिजस्ता नाम दिएर यो पटक कार्यकर्ता र वितरणमुखी भारी रकम विनियोजनको तयारी छ । यस्तै स्टार्टअपको प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा सञ्चालनको तयारी छ…

खाद्यान्न ढुवानी अनुदान नीतिमाथि महालेखाकाे प्रश्न

खाद्यान्न ढुवानी अनुदान नीतिमाथि महालेखाकाे प्रश्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारले दिँदै आइरहेको खाद्यान्न ढुवानी अनुदान नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २३ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी अनुदान प्रदान गर्दै आएकोमा सडक सञ्जालसँग जोडिएका जिल्लामा निजी क्षेत्रले समेत खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आइरहेका छन् । तर, यी जिल्लामा पनि सरकारले अनुदान ढुवानी दिइरहेको महालेखाले आफ्नो ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बजेट वक्तव्यका क्रममा कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि प्रदान गरिने अनुदान निरन्तरता दिने घोषणा भएको थियो । सोहीअनुसार २३ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी लगायतका ६ कार्यक्रमका लागि खाद्य तथा व्यापार कम्पनीलाई ५८ करोड ६१ लाख…