नयाँ बजेटका के–के छन् प्राथमिकता ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजामती कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढ्ने भएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री आत्मनिर्भर छोरी कार्यक्रम’ मा भने भारी बजेटका साथ लैजान खोजिएको छ । कतिपयले यो कार्यक्रम कार्यकर्तामुखी भएको टिप्पणी गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने यो कार्यक्रमको लागि मात्र १६ अर्बको प्रस्ताव गएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनमा घाइते भएका र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिजस्ता नाम दिएर यो पटक कार्यकर्ता र वितरणमुखी भारी रकम विनियोजनको तयारी छ ।
यस्तै स्टार्टअपको प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा सञ्चालनको तयारी छ । तीनै तहमा स्टार्टअप कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिँदैछ । १ वर्षमा एक हजार युवालाई सहुलीयत ऋण दिनेगरी बजेटमा व्यवस्था गरिँदैछ । कम्तीमा एक हजार साना लघु घरेलु तथा साना उद्यमीलाई पनि ब्याज अनुदानका लागि बजेट छुट्याइँदैछ ।
सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुमबासी, र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा दिने गरी कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्न लागेको छ ।
विद्युत प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युतको पहुँच नपुगेका ठाउँमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायू ऊर्जाको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याइँदैछ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित उपचार तथा औषधीको व्यवस्थापन गरिने विषयले पनि बजेटमा प्रवेश पाएको छ । शिक्षकलाई चौमासिकरूपमा भुक्तानी गरिँदै आएको तलब हरेक महिना दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको दिवा खाजाको बजेट बढाउने तयारी छ । एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरिदैछ ।
