बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि नै बहसको आवश्यकता

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले हरेक नागरिकले बैंकबाट ऋण पाउनुलाई ‘नैसर्गिक अधिकार’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि नै मौलिक बहसको आवश्यकता रहेको बताए। उनले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रतिबद्धताअनुरूप भए पनि अबको बहस सतहीभन्दा गहिरो हुनुपर्नेमा जोड दिए।

गभर्नर पौडेलले ऋणमा पहुँचको विषयलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको समेत बताए । ‘मलाई सधैँ के लाग्छ भने तपाईंसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु तपाईंको नैसर्गिक अधिकार हो। जसरी तपाईंले घाम ताप्न वा पानी पिउन पाउनुहुन्छ, यो पनि त्यस्तै हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मेरो र एक माननीयज्यूको अधिकार बराबर हुनुपर्छ।’

गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई ‘पब्लिक गुड्स’ (सार्वजनिक सम्पत्ति) को रूपमा हेरिनुपर्ने तर्क गर्दै सम्पत्ति माथिको अधिकारको रक्षा र वित्तीय अनुशासनबिच सन्तुलन कायम गर्ने जटिल चुनौतीमाथि विमर्श गर्न आग्रह समेत गरे । गभर्नर पौडेलले बाफियामा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बैंकिङ नियमनसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड ‘ब्याजल कोर प्रिन्सिपल्स’सँग सामञ्जस्य कायम गर्न ल्याइएको बताए।

उनले भने, ‘दुई–तीन वटा मुख्य व्यवस्थाहरू हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सुसङ्गत बनाउन खोजिएको हो । पहिलो, ‘सिग्निफिकेन्ट अनरसिप’ (महत्त्वपूर्ण स्वामित्व) को हस्तान्तरण नियामक निकायको स्वीकृतिमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

संस्थापक सेयरको २ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हस्तान्तरणमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमै किटान गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लचिलो हुन सकिने उनको सङ्केत थियो। ‘अर्थतन्त्र गतिशील भइरहेका बेला कति प्रतिशत भन्ने कुरा ऐनमै बाँध्नुभन्दा राष्ट्र बैंकलाई नै छाडिदिनु ठिक हुन्छ कि भन्नेमा छलफल हुनसक्छ,’ उनले भने ।

उनले नेपालमा कमर्सियल बैंकहरुमा ७२ जना, विकास बैंक मा १३० जना र फाइनान्समा १७१ जना गरेर ३७३ जनाको हाल १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको समेत बताए । यसैगरी वित्तीय स्वार्थ र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँगको कारोबारलाई थप पारदर्शी र अनुशासित बनाउन खोजिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘यी प्रावधानलाई कति कसिलो वा खुकुलो बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार समितिलाई नै छ,’ उनले थपे ।

उनले बैंकमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताए । राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जोकोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।

गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिमाथि समेत प्रश्न उठाए। ‘अन्य धेरै लाइसेन्सको आयु हुन्छ, तर बैंकको लाइसेन्स एक अर्थमा अनन्तकालका लागि छ। अर्कोतर्फ हामी नयाँ बैंक आउन पनि दिइरहेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम हुनुपर्‍यो। होइन भने लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ ।’

गभर्नर पौडेलले नियमनका नाममा नागरिकको सम्पत्ति माथिको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा सचेत गराए । संस्थापक सेयरलाई लामो समयसम्म ‘क्याप्टिभ’ बनाएर राख्दा लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सहजै बेच्न र अन्यत्र लगानी गर्न नपाएको यथार्थ स्वीकार्दै उनले भने, ‘संविधानले सम्पत्तिको हक दिएको छ। कसैलाई पनि ‘अहिलेको अहिले तेरो चिज बेच’ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसैले सम्पत्तिको संरक्षण र वित्तीय अनुशासनबिच सन्तुलन खोज्नु आजको प्रमुख चुनौती हो।’

उनले विगतमा राष्ट्र बैंकले पनि कहिले धमाधम लाइसेन्स बाँड्ने र कहिले एक्कासि बन्द गरेर मर्जरका लागि दबाब दिने जस्ता नीतिगत अस्थिरता देखाएको स्वीकार गरे । गभर्नर पौडेलले बाफियाका केही दफामा मात्र सीमित नभई समग्र वित्तीय प्रणालीको भविष्य, डिजिटल मुद्राले ल्याएका चुनौती, ऋण र सम्पत्तिको वितरण तथा वित्तीय पहुँचका मुद्दामा गहिरो छलफल गर्न समितिलाई आग्रह गरे ।

‘गएकै दुई वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । अब हामीले हाम्रो देशको यथार्थ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भविष्यका चुनौतीहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले यो विषयमा लामो र विस्तृत छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै अन्तिम निर्णय लिने सर्वाधिकार समितिमै निहित रहेको समेत स्पष्ट पारे ।