बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि नै बहसको आवश्यकता
बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि नै बहसको आवश्यकता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले हरेक नागरिकले बैंकबाट ऋण पाउनुलाई ‘नैसर्गिक अधिकार’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि नै मौलिक बहसको आवश्यकता रहेको बताए। उनले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रतिबद्धताअनुरूप भए पनि अबको बहस सतहीभन्दा गहिरो हुनुपर्नेमा जोड दिए। गभर्नर पौडेलले ऋणमा पहुँचको विषयलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको समेत बताए । ‘मलाई सधैँ के लाग्छ भने…