दाेहाेराे मारमा किसान : न दुधकाे मूल्य पाए न बीमाकाे भुक्तानी

दुधको भुक्तानी नपाएका किसान सरकारले पछिल्लो समय बीमाको रकमसमेत भुक्तानी नदिँदा मर्कामा परेका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि कर्जा बीमा तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाको तथ्याङ्क अनुसार १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ ।
कृषि बीमामा फलफूल, तरकारी, अन्न बाली, मौरी, चिया, कफी लगायतको बीमा हुन्छ । यस्तै, पशुपन्छी बीमा अन्तर्गत बाख्रा, अष्ट्रिच, कालिज, माछा लगायतको बीमा गरिन्छ ।
कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानले बेहोर्नुपर्ने क्षतिमा राहत दिन सरकारले २०७० देखि कृषि बीमा शुल्कमा अनुदान दिन थालेको हो । सुरुमा कुल बीमा शुल्कको ५० प्रतिशतमात्रै अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर हाल ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीको बीमा गर्दा किसानले प्रिमियमको २० प्रतिशत रकममात्र तिर्नुपर्छ ।
कृषि बीमालाई व्यवस्थित र व्यापक बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७७ सालमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका जारी गरेको थियो । सरकारले जडीबुटी खेतीमा समेत बीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका २०७९ ’ लागु गरिएको छ । निर्देशिकामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कृषि बीमाको काम गर्न जिल्ला तोकेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी कम्पनीहरूले कुल बीमालेखको कम्तीमा ५ प्रतिशत कृषि बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
दुग्ध किसानले दुध बिक्रीबापत ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनले भने २ अर्ब भुक्तानी भइसकेकाे र ३ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाे दाबी गरेकाे छ । सरकारी निकाय दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले मात्रै करिब १ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
दुधको रकम भुक्तानी नपाउँदा किसानका विभिन्न सङ्गठनले पछिल्लो समय आन्दोलन पनि गरेका थिए ।