प्रदेश र स्थानीय तह वित्तीय घाटामा : विश्व बैंक

विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वित्तीय संघीयताको सुरूवात भएयता पहिलो पटक प्रदेश तथा स्थानीय तह वित्तीय घाटामा गुज्रिएकाे जनाएकाे छ ।

विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण (२०८१) ले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गर्दै उक्त निष्कर्ष निकालेकाे हाे ।

प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयताका प्रमुख सूचकको गहन विश्लेषण गरेको छ । ती सूचकमा राजस्व जिम्मेवारी तथा प्रशासन, खर्च जिम्मेवारी तथा प्रशासन, अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा पूँजी लगानी र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने वित्तीय राजस्व छन् । यस संस्करणले अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको तथ्यांक समावेश गर्ने एउटा एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन डाटाबेस स्थापना गर्न विशिष्ट सुझाव दिएको छ ।

‘प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू हाम्रो राष्ट्रिय विकासको दूर दृष्टिसँग राम्रो तादात्म्यता मिल्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आआफ्ना जिम्मेवारी वहनका लागि टेवा पुर्‍याउन वित्तीय हस्तान्तरणलाई सहज बनाएका छन् । प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारलाई स्पष्टता प्रदान गरी वित्तीय संघीयता अगाडि बढाउन हामीबाट भइरहेका प्रयासलाई समेत सुसूचित र थप सहयोग गरेको छ ,’ मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने।

प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा समेत सुझाव दिएको छ ।