अनलाइन ठगीमा ‘विद्यार्थी’ काे संलग्नता धेरै
सन् २०२४ को मे ३१ सम्म वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाइएका शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिसम्बन्धी विवरणमध्ये ६३ प्रतिशतभन्दा बढी साइबरजन्य ठगीसम्बन्धी थिए ।
अनलाइनमार्फत हुने वित्तीय ठगीमा ‘विद्यार्थी’ पेशा उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू बढी संलग्न रहेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइका अनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने सूचक संस्थाहरूबाट गत आर्थिक वर्षसम्म प्राप्त सीमा कारोबार सूचनामध्ये १५ प्रतिशत ठगी अपराधसँग सम्बद्ध प्राप्त भएको थियो । ती सूचनामध्ये ६३ प्रतिशत साइबरमार्फत हुने ठगीसँग सम्बद्ध रहेको पाइएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
इकाइले सार्वजनिक गरेको साइबरजन्य ठगीसम्बन्धी ‘स्ट्राटेजिक एनलाइसिस रिपोर्ट २०२४’ अनुसार साइबरमार्फत ठगी गर्ने व्यक्तिले उपहार/चिट्ठा परेको, पार्सल आएको जस्ता बहाना बनाउने गरेका छन् ।
यस्तै नक्कली सामाजिक सञ्जालको खाता बनाएर र अनलाइन प्लेटफर्म प्रयोग गरेर ठगी भएको छ । एकपटकको कारोबारका लागि मात्रै काम गर्ने पासवर्ड (ओटीपी) तथा विभिन्न डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर सर्वसाधारणको बैंक खातामा पहुँच पुर्याई ठगी गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय सेवा प्रदायक (मोबाइल वालेट) मार्फत साइबर ठगीको अपराध बढी हुने गरे पनि यी कम्पनीको रिपोर्टिङ कम हुने एकाइमा प्राप्त सूचनामध्ये वाणिज्य र विकास बैंकबाट धेरै सूचना प्राप्त भएको छ ।
साइबर ठगीमा सबैभन्दा बढी युवाहरू संलग्न भएको भेटिएको छ । एकाइमा प्राप्त सूचनाका आधारमा साइबर अपराधमा शंकास्पद व्यक्तिमध्ये ७० प्रतिशत १९ देखि ३० वर्षमुनिमा युवा रहेको पाइएको छ । ‘शंकास्पद कारोबारमा १९–२४ वर्ष उमेरसमूहका व्यक्ति र पेशामा ‘विद्यार्थी’ उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी संलग्न रहेको देखिएको छ,’ केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी साइबर ठगीको अपराधका लागि अधिकांश नयाँ बैंक खाताको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । साइबर अपराधसँग सम्बद्ध सूचनामध्ये आधा खाता खोलिएको ३ महिनाभित्र शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङमा परेका थिए ।
अध्ययन प्रतिवेदनले साइबर ठगीलाई नियन्त्रण गर्न बैंक, वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचानलाई कसिलो बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी डिजिटल बैंकिङ सेवाका लागि प्रयोग हुने मोबाइल नम्बर ग्राहक वा तिनको परिवारका सदस्यको नाममा दर्ता भएको भन्ने सुनिश्चित गर्न समेत सुझाव दिएको छ । नयाँ खाता खोलेर गरिने अपराध रोक्न खातामा कुलिङ पिरियड तोक्न र निश्चित अवधिका लागि कारोबारमा सीमा लगाउन सकिनेसमेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल वा इमेलबाट सामान्य जानकारी मात्र आदानप्रदान गर्न र ग्राहक पहिचान विवरण, व्यक्तिगत तथ्यांक खाता विवरण नबाँड्न समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई यसबारेमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
