‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्न अध्यादेश !
‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठनले पूर्णता पाउने भएको छ । सरकारले सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश पारित गर्दै प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । राष्ट्रपतिबाट पारित भएको एक महिना भित्रै प्राधिकरण गठन गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी ऐन संशोधनको अध्यादेश पारित गरिसकेको छ । उक्त अध्यादेशले प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश पारित भएपछि एक महिनाभित्रैमा प्राधिकरण गठन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।’
प्रवक्ता भट्टका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको थियो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण शक्तिशाली स्वायत्त निकायको रूपमा रहने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणमा पाँच सदस्य रहनेछन् । जसमा एक जना अध्यक्ष, एक विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
