सिभिल सहकारीका १६०० पीडितले फिर्ता मागे सात अर्ब बचत

बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सिभिल सहकारीका १६०० पीडितले करिब सात अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता मागेका छन् ।

बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल सहकारी पीडितका लागि माग दाबीको निवेदन दिन जारी गरेको ३५ दिने सूचना सोमबार सकिएको थियो । सोमबारसम्म एक हजार ६०० पीडितले सात अर्ब रुपैयाँ दाबी गरेको समितिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले जानकारी दिए ।

सिभिल सहकारीलाई बागमती प्रदेश सरकारले २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले २०८० पुस २२ गते समिति गठन गरेको थियो ।

सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ अहिले पनि जेलमा छन् ।