घरायसी प्रयोजनकाे ग्यासमा अनुदान दिने तयारी

नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि परल मूल्यमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ ।

घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासमा अनुदान दिन सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण अघि बढाएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए । घरायसी प्रयोजनमा एलपी ग्यास उपयोग गर्ने उपभोक्तालाई अनुदान दिनका लागि निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहकार्यमा अहिले सफ्टवेयर निर्माण थालिएको उनको भनाइ छ ।

‘घरायसी प्रयोगकर्तालाई अनुदान उपलब्ध गराउनेबारे राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग छलफल गर्‍यौँ ,’ उनले भने, ‘छलफलमा घरायसी प्रयोजनमा एक परिवारले वार्षिक रूपमा खपत गर्ने सिलिण्डर संख्या तोकेर सोहीअनुसारको अनुदान रकम सफ्टवेयरमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र अहिले सफ्टवेयर निर्माणको काम भइरहेको छ ।’

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार हाल निगमले प्रतिसिलिण्डर ३२२ रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेको छ । परल मूल्य कायम हुँदा हाल बिक्री भइरहेको मूल्यमा घाटा रकम ३२२ रुपैयाँ प्रतिसिण्डिरमा जोडेर बिक्री गर्ने तयारी थालेको छ । निगमले हाल १४.२ किलो परिमाणको ग्यास १९१० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । उक्त मूल्यमा घाटा रकम जोड्दा २ हजार २३२ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर पर्न जान्छ ।

‘आजको दिनमा निगमले ३२२ रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै ग्यास बिक्री गरिरहेको छ । घरायसी प्रयोजनमा ठिकै हो तर व्यावसायिक प्रयोजनमा समेत घाटा खाएर बिक्री गर्नु उचित हुँदैन,’ प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘व्यावसायिक प्रयोगकर्ताले परल मूल्यमा उपभोग बिक्री नगर्दा निगमलाई घाटा भएको छ । त्यो घाटा कम गर्न सबैलाई परल मूल्यमा उपलब्ध गराई घरायसी प्रयोजनका उपभोक्तालाई अनुदान दिन्छौँ ।’

घरायसी प्रयोजनमा ग्यासमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहकार्यमा एउटा सफ्टवेयर तयार गरिरहेको छ । ‘४ जना सदस्यलाई एउटा परिवार मानेर अहिले मोडालिटी तयारी भएको छ । त्यही हिसाबले सफ्टवेयर पनि बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सफ्टवेयर बनिसकेपछि त्यहीअनुरुप अनुदान लागू हुन्छ ।’

ठाकुरका अनुसार अनुदानका लागि निगमले घरायसी प्रयोजनमा खपत गर्ने उपभोक्ताको नागरिकता अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र सिस्टममा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । सिस्टम बनिसकेपछि निगमले परीक्षण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।

घरायसी प्रयोगकर्ताले पनि खरिद गर्दा परल मूल्यमा खरिद गर्ने र त्यसको बिल सफ्टवेयरको सिस्टममा अपलोड गर्ने व्यवस्था हुनेछ । साथै सिस्टममा स्वीकृति भइसकेपछि अनुदानको रकम सम्बन्धित उपभोक्ताको खातामा ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।