९ महिनामा ११ वाणिज्य बैंकमाथि राष्ट्र बैंककाे कारवाही

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनदेखि चैतसम्म ९ महिनामा आफ्नो नीति निर्देशन नमान्ने १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेकाे छ ।

कारबाहीमा पर्नेमा ११ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक र एउटा फाइनान्स छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पटकपटक उल्लंघन गरेको हिमालयन बैंक पहिलो त्रैमासमै कारबाहीमा परेको हाे । कर्जा निक्षेप अनुपात कम नगरेपछि हिमालयनले राष्ट्र बैंकलाई १ करोड ६७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । योभन्दा माथि गएर ऋण प्रवाह गर्ने बैंक कारबाहीको भागीदार बन्छ ।

कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानीवापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेकोले हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लक्ष्मी सनराइज बैंकले पनि राष्ट्र बैंकको नियम पटक-पटक उल्लंघन गरेको छ । पहिलो त्रैमासमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तेस्रो त्रैमासमा पनि नियम उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

एनएमबी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामा घोटाला गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ (तेस्रो संशोधनसहित) को दफा १० को उपदफा (क) बमोजिम व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गरिएको पाइएको हो । उक्त कर्जामा प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानको सम्पूर्ण रकम ऋणीबाट फिर्ता गराई नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।

ग्राहकसँग बढी ब्याज लिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा एनआईसी एसिया बैंक पनि परेको छ । पटक पटक फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि नगरेको पाइएको भन्दै एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपानेलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लङ्घन गरी ब्याजदर बढाएको पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम नबिल बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गरेको अनुगमनमा नियमविपरीत नियमित ब्याज र पेनाल असुलीसँगै बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टममा राखी कर्जामा एडिसनल रिक्स प्रिमियमस्वरुप अतिरिक्त १.५ प्रतिशत असुल गरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिमभारित सम्पति गणना नभएको, ऋणी ग्राहकहरुसँग त्रैमासिक रुपमा ऋणको प्रशासनिक शुल्क लिने गरेको तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ग्राहकहरुलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराएको लगायतको गतिविधि गरेको पाइएको हो । अनुगमनपछि नबिलका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।

सिटिजन्स बैंकले निर्देशनबमोजिम कर्जासापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिमभारित सम्पत्ति गणना नभएको तथा प्रिमियमदरमा निर्देशनविपरीत पटक पटक वृद्धि गरेकाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेललाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकले व्यवस्थाविपरीत प्रिमियमदर बढाएर ग्राहकहरुबाट ब्याज असुल गरेको रकम सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रभु बैंकले पनि कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानीवापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको, प्रिमियमदर वृद्घि गरी व्याज असुलउपर गरेको नियमनका क्रममा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै पूँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरुमा व्यवस्थाविपरीत कर्जाको जोखिमभार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकाले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई सचेत गराइएको हो ।

यता सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्वसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरी उल्लङ्घन गरेको भन्दै सो बैंकको सञ्चालक समितिलाई समेत सचेत गराइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्ने प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, निर्देशनविपरीत आधा दर्जन काम गरेको देखिएको छ । कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीवापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना नगरेको, हुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएकाले कुमारीको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

साथै प्रमुख कार्यकारीको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलबभत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले सञ्चालक समितिलाई उक्त रकम फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको थियो । सो रकम उक्त बैंकको सञ्चालकले फिर्ता लिएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएको छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी सो प्रतितपत्रअन्तर्गत भएको कारोबारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रमिसरी नोट जारी गरी बेनिफिसियरीबाट बैंकले ४१ करोड ३६ लाख बराबरको बिल खरिद गरी कर्जा सापटमा देखाएको छ ।

त्यसैगरी मुक्तिनाथ, गरिमा, लुम्बिनी र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक पनि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् ।

मुक्तिनाथले राष्ट्र बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ । बैंकले वास्तविक धनी पहिचान गर्ने संयन्त्रको स्थापना नगरेको तथा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै १० लाख जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

लुम्बिनी विकास बैंकमा पनि वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि हुन नसकेको पाइएको छ । यस्तै शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पनि पूर्ण रुपमा लागू नभएपछि राष्ट्र बैंकले लुम्बिनीलाई सचेत गराएको हो ।

एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायन्स फाइनान्सले पनि राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गरेका छन् । रिलायन्सका सञ्चालक कुशप्रसाद मल्ली तथा अन्य व्यक्तिहरुको संयुक्त खाता र उनको व्यक्तिगत खातामा व्यवसायिक कारोबारहरु भएको, खाताको नियमित रुपमा अद्यावधिक समेत नभएकोले संस्थाको संस्थागत र सञ्चालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्थासमेत कमजोर देखिएको भन्दै सञ्चालक मल्लीलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो ।